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गोदी मीडिया के शिकार 20 विदेशी तबलीग़ जमातीयों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया बाइज़्ज़त बरी

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 इंडोनेशियाई और 10 क्रिगिस्तान के विदेशियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। इन सभी विदेशियों को इस बात का खुलासा नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वे नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे।

अप्रैल में की गयी थी गिरफ्तारी

आपको बता दें, कोरोना के चलते जारी की गयी एडवाइजरी का उलंघन करने के लिए इन्हें 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में इन्हें दो अलग अलग मामलों में अरेस्ट किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इन्हें पहले एक सलाह और चेतावनी दी थी, जिसमें दिल्ली की कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को सामने आने को कहा गया था। उनके सामने न आने पर और जांच में मिली जानकारी के मुताबिक डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने बादमें मामला दर्ज कर लिया था।

आरोपियों की कई अधिनियम के तहत दर्ज किया था मामला

गौरतलब है कि इन सभी विदेशियों को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ यह मामला महामारी रोग अधिनियम, विदेशी अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत  दर्ज किया गया था। अरोपियों को सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोप से मुक्त किया था और निर्दोष करार दिया था। इसके अलावा महीने की शुरुआत में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ अन्य आरोपों को हटा दिया था। साथ ही फैसला किया कि केवल बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत ही  मुकदमा चलाया जायेगा।

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कार्यवाही के दौरान कहा कि गवाहों के बयान से यह साफ है कि अपराध के वक्त आरोपी व्यक्ति कहां और कैसे निवास कर रहा था यह सब मालूम नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि सबूतों की कमी और गवाह के बयान से उन्हें मस्जिद के पास आश्रय करने के लिए उन्हें गुनहगार नहीं ठहराया जायेगा। इसके आलावा ऐसा भी कोई सबूत बरामद नहीं हुआ जिससे माना जाये कि आरोपी ने बंबई अधिनियम की धारा 37 के कानून का उलंघन किया है। अदालत ने आरोपियों की बारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि आरोपीयों ने किसी तरह पुलिस के आदेश और लॉक डाउन की गाइडलाइन्स का उलंघन नही किया है।

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