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मजदूरों से किराया वसूले जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

22 मार्च से लॉकडाउन शुरु होने के बाद देश भर में जहां तहां फंसे मजदूरों के लिए लॉकडाउन का समय बड़ा की संकट मय गुजर रहा है। अपने घरों से दूर रोज़ी रोटी की तलाश में आए ये मजदूर अब रोज़ी व रोटी दोनों के लिए ही तरस रहे है। कुछ जो हिम्मत कर पाए वे पैदल की अपने घरों की ओर कूच कर गए और बाकि यातायात के संसधान न होने की वजह से शहरों में फंसे रह गए।

लॉकडाउन का लगभग एक महिना बीत जाने के बाद अब देशभर में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं,  लेकिन इसके लिए उन्हें किराया चुकाना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेरा बंदी शुरु कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों के लिए एक बड़ा कदम उठाया, उन्होने कहा कि  कि देश भर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने पर रेलयात्रा आने वाले खर्च को कांग्रेस पार्टी वहन करेगी।

सोनिया गांधी ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा, ‘श्रमिक व कामगार राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी देश निर्माण की नींव है। साथ ही उन्होने कहा, ‘कांग्रेस ने मेहनतकश मजदूरों व कामगारों की इस निशुल्क रेलयात्रा की मांग को बार बार उठाया है। लेकिन सरकार ने इसे अनसुना किया। तभी कांग्रेस ने यह फैसला किया कि हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा पर आने वाला खर्च कांग्रेस उठाएगी।

वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे एक तरफ पीएम केयर फंड़ में 151 करोड़ रुपए का दान देता है और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों से टिकट के पैसे वसूल रहा है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर शुरू से ही सक्रीय और आक्रमक है। आखिरकार केन्द्र सरकार की ओर से इन सवालों का जवाब आया। रेलवे मंत्रलालय का कहना है कि रेलवे मजदूरों से सिर्फ 15%  किराया वसूल रहा है। जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। वहीं मध्य प्रदेश व बिहार सरकार ने अपने अपने प्रदेश के मदजूरों के टिकट खर्च को देने का एलान कर दिया।

अदिति शर्मा

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