कश्मीर में पत्रकारों के खिलाफ क्यों हो रहें है मुकदमें दर्ज

देश भर में कोरोना के खिलाफ चल रहे लॉकडाउन के बीच भारत प्रशासित कश्मीर के दो पत्रकारों मोसर्रत ज़हरा व गौहर गिलानी के ख़िलाफ़ पुलिस ने ग़ैर–क़ानूनी गतिविधियों को रोकने के यूएपीए क़ानूनके तहत मुक़दमा दर्ज किया है। भारत और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कई संस्थानों के लिए काम कर चुकी मोसर्रत ज़हरा पिछले कई वर्षों से फ़्रीलांस फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भारत प्रशासित कश्मीर में ही काम कर रही हैं। मोसर्रत अधिकतर हिंसाग्रस्त इलाकों में औरतों और बच्चों से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट करती आ रहीं हैं। लगभग अपने चार साल के करियर में उन्होंने आम कश्मीरियों पर हुई हिंसा के प्रभाव को दिखाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन इन दिनों मोसर्रत मुश्किल में घिरती नज़र आ रही है। दरअसल पुलिस के बयान के अनुसार मोसर्रत पर सोशल मीडिया पर आरोप है कि उन्होंने कई भड़काऊ पोस्ट के ज़रिए कश्मीरी युवाओं को भारत के ख़िलाफ़ हथियारबंद बग़ावत के लिए उकसाया है। पुलिस के अनुसार मोसर्रत ज़हरा ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट किया है और एक पोस्ट में उन्होने एक धार्मिक व्यक्ति की चरमपंथियों के साथ तुलना की है।

वहीं दूसरी तरफ गौहर गिलानी पर भी कुछ इसी तरह के इलज़ाम है। पुलिस के अनुसार गिलानी कश्मीर में चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली बातें करते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए वो ग़ैरकानूनी गतिविधियों में भी लिप्त हैं जो देश की एकता के लिए ख़तरा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस धारा का इस्तेमाल कर पुलिस ने सोशल मीडिया के कथित ग़ैर–क़ानूनी इस्तेमाल के लिए पुलिस ने इन दोनों पत्रकारों को गिरफतार किया है, भारत की सर्वोच्च न्याय पालिका इस आईटी एक्ट पाँच साल पहले ही समाप्त कर चुकी है। गौरतलब है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66-ए को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ बताते हुए इसे असंवैधानिक क़रार दिया था। मार्च 2015 में दिए गए अपने एक फ़ैसले के दौरान अदालत ने ये भी कहना था कि 66-ए विधिसंगत प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (2) के दायरे में भी नहीं आता है।