CBI और खुफ़िया ब्यूरो से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट

देश में न्यायाधीशों को धमकी मिलना और उन पर किये जाने वाले हमलों के बढ़ते हुए मामले बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। लोगों को न्याय देने वाले न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इन मामलों की जांच में लगी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो से कोर्ट नाखुश है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और ख़ुफ़िया ब्यूरो से कड़ी नाराज़गी जताई है। जजों को धमकी मिलने की शिकायतों पर केंद्रीय जांच ब्‍यूरो यानी सीबीआई और खुफिया ब्‍यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा असंतोषजनक जवाब मिलने पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। मुख्‍य न्‍यायाधीश एन.वी रमना और न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत की कमिटी ने सीबीआई के खिलाफ़ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा अपने रवैये में हमें बदलाव की उम्मीद थी लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया।

देश के न्यायाधीशों पर शारीरिक और मानसिक रूप से हमला: एन वी रमना

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने भारत के अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल से कहा कि देश के न्यायाधीशों पर शारीरिक और मानसिक रूप से हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप के ज़रिए धमकी भरे संदेश देकर सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्ट की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर इस तरह के मामलों में सीबीआई जांच के लिये भी आदेश दिये गये हैं। रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलावा ज़िला न्‍यायाधीश, उत्तम आनंद की हत्‍या के मामले में न्‍यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के मुद्दे पर खुद फ़ैसला लिया है।

मुख्‍य न्‍यायाधीश एन.वी रमना और न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत की कमिटी ने झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच में प्रोग्रेस के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए आगामी 10 अगस्त को सीबीआई को उपस्थित होने के लिए कहा है। इस कमिटी ने 2019 में दायर की गई एक याचिका पर भारत सरकार से जवाब मांगा है जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की मांग की गई थी। सी जेआई ने कहा कि हालांकि यह याचिका साल 2019 में दायर की गई थी किंतु केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्‍त को की जायेगी।

–भावना शर्मा